दंड के तौर पर पहाड़ भेजे गए अधिकारी, कर्मचारी काम क्या करेंगे?

सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता चुफाल ने अफसरशाही पर निशाना साधा। कहा कि जो अधिकारी, कर्मचारी मैदानी क्षेत्रों में सही काम नहीं करते उन्हें दंड के तौर पर पहाड़ी जिलों में भेजने का सिलसिला यूपी शासन काल से चला आ रहा है। राज्य बनने के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लगा। उन्होंने हाल का उदाहरण देते हुए कहा कि खटीमा में तैनात तहसीलदार के खिलाफ लोगों की शिकायतें थीं, तो शासन ने उसको मुनस्यारी भेज दिया गया। दंड का यह तरीका सही नहीं है। दंडित होकर पिथौरागढ़ और अन्य पर्वतीय जिलों में आने के बाद भी इन अधिकारी, कर्मचारियों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आता।
उन्होंने जांच के नाम पर निर्माण कार्य रोकने पर सरकारी मशीनरी को आड़े हाथ लिया। कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लीमाटौड़ा के लिए पांच किमी सड़क वर्ष 1977 में स्वीकृत हो गई थी, जो केवल 100 मीटर बनी। इस मामले को वह विधानसभा में उठा चुके हैं। सचिवालय में भी इस पर सवाल खड़े किए गए, अधिकारी सड़क की जांच चल रही है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के के बारे में पूछने पर विधायक चुफाल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन रोकने की दिशा में बेहतर कदम उठा रही है। डेयरी, मुर्गी, बकरी पालन, उद्यानीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक साल में सरकार के कामकाज का असर दिखाई देगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विरेंद्र वल्दिया, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीनू बिष्ट, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत, सांसद प्रतिनिधि गणेश जोशी, ललित पंत, भाजपा जिला महामंत्री महिमन कन्याल आदि मौजूद थे।

चुफाल बोले, दंड के तौर पर पहाड़ भेजे गए अधिकारी, कर्मचारी काम क्या करेंगे
नौकरशाही पर लगाया जांच के नाम पर विकास कार्य अटकाने का आरोप