फिर जगी डीडीहाट जिले की आस

वर्ष 1962 में पहली बार डीडीहाट को जिला घोषित करने को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया गया था। 1962 से 1992 तक डीडीहाट की जनता संघर्ष करती रही। वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने डीडीहाट जिले को लेकर दीक्षित आयोग का गठन किया। एक साल में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में डीडीहाट को जिले के लिए सभी मानक पूरा करते हुए इसके गठन की संस्तुति सरकार से की थी, लेकिन उस समय यह जिला राजनीति की भेंट चढ़ गया।

2000 में उत्तराखंड गठन के साथ ही छोटी प्रशासनिक इकाईयों को बनाने की घोषणा भाजपा एवं कांग्रेस द्वारा की गई। वर्ष 2000 से 2005 तक डीडीहाट की जनता ने जिले की गठन की आस उत्तराखंड सरकारों से लगाए रखी, लेकिन जिला न बनने पर वर्ष 2005 में 36 दिन का आमरण अनशन डीडीहाट के रामलीला मैदान में किया गया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने आंदोलन को खत्म करने के लिए शीघ्र ही डीडीहाट को जिला घोषित करने की बात कही, लेकनि जिला घोषित नहीं हो पाया।

15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डीडीहाट, रानीखेत, यमनोत्री, कोटद्वार को जिला बनाने की घोषणा की। 8 दिसंबर 2011 को शासनादेश जारी किया गया, लेकिन गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण नए जिले अस्तित्व में नहीं आ पाए। हरीश रावत के कार्यकाल में 4 जनवरी 2017 जिला गठन के लिए एक हजार करोड़ का कार्पस फंड स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी जिले नहीं बने। इस बार बजट सत्र में क्षेत्रीय विधायक विशन सिंह चुफाल के जिलों को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही राज्य में चार जिले बनाने की बात कही है।

मैंने तारांकित प्रश्न के तौर पर बजट सत्र में उत्तराखंड में पूर्व में घोषित चार जिलों के गठन के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने चारों जिलों को शीघ्र बनाने की घोषणा की है। -विशन सिंह चुफाल, विधायक डीडीहाट

पूर्व की हरीश रावत सरकार ने इन चारों जिलों के लिए एक हजार करोड़ की कार्पस फंड की व्यवस्था की है। सरकार को डीडीहाट को जिला बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। -ललित भंडारी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, डीडीहाट

पूर्व में भी भाजपा सरकार ने ही जिलों का शासनादेश जारी किया था और वर्तमान में भाजपा सरकार ही डीडीहाट को जिला बनाने का काम करेगी। -लोकेश भड़, जिला उपाध्यक्ष, भाजपा