नशे के जाल से बच्चों को बचाएं : जिला न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे नशाखोरी के प्रति सचेत रहें और हर परिवार अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि मादक पदार्थों का प्रयोग बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने आगाह किया कि उत्तरकाशी और टिहरी जैसे सीमांत जिलों में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सुनियोजित तरीके से बच्चों में अपनी पैठ बना रहे हैं, जिससे निपटने के लिए सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मादक पदार्थों को बेचने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी है।

सीनियर सिविल जज आलोक राम त्रिपाठी ने सड़क सुरक्षा और पीड़ितों की मदद से जुड़ी कानूनी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन चालकों के लिए अपने वाहनों का बीमा कराना बेहद जरूरी है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को समय पर बीमा राशि मिल सके। सिविल जज ने सरकार की ओर से शुरू की गई 'राहगीर योजना' की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) में करता है तो उसे 25 हजार रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति साल भर लगातार इस तरह से लोगों की जान बचाने का कार्य करता है तो उसे मंत्रालय द्वारा एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। रिटेनर एडवोकेट राजपाल सिंह मियां ने नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधानों पर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर तहसीलदार धीरेंद्र राणा, थानाध्यक्ष एलएस बुटोला, सामाजसेवी प्रोमद टोडरिया, व्यापार सभा अध्यक्ष विनोद गोयल, आलोक तैलंग, भगवान सिंह, मनीष भट्ट, मनीष चौहान, आदि लोग मौजूद थे।