बिजली खरीद बकाया भुगतान के लिए 4580 करोड़ का ऋण मंजूर

सूत्रों के अनुसार पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की सहायता के लिए 90 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का आवंटन किया है जो कारोना संक्रमण के दौरान हुए आर्थिक नुकसान को कम करेगी। ऋण का भुगतान 10 साल में करना होगा, जिसमें तीन साल तक किसी प्रकार के किस्त का भुगतान नहीं होगा। इसे 84 ईएमआई (समान मासिक किस्तों) में चुकाना होगा। मौजूदा समय में 9646 करोड़ रुपये का ऋण बिजली खरीद के मद्द में है। बकाया है।
2016 में उज्ज्वल डिस्काम योजना हुई थी लागू
वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर ने उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) को लागू किया था। इसके तहत राज्य सरकार को 3537.55 करोड़ रुपये के बिजली खरीद के बकाया को पुनर्गठित करने को कहा गया था। देनदारी इस वजह से यहां अधिक है क्योंकि बिजली खरीद तथा राजस्व प्राप्ति में भारी अंतर है।