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गढ़वाल विवि की ईसी ने लगाई छात्रसंघ गठन पर मुहर
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एचएनबी गढ़वाल केद्रीय विश्वविद्यालय की ईसी (कार्य परिषद) ने छात्रसंघ यथावत रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब विवि इस प्रस्ताव को केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट 2005 में संशोधन के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भेजेगा।
छात्र परिषद का प्रावधान खत्म करने और छात्रसंघ का गठन करवाने की मांग के लिए गढ़वाल विवि के विभिन्न छात्र संगठन संयुक्त छात्र परिषद के बैनर तले पिछले सप्ताह से आंदोलित हैं। छात्रों के धरने की वजह से तीन दिन तक विवि के प्रशासनिक भवन में कामकाज प्रभावित रहा था। विवि की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की ओर से छात्र परिषद का प्रावधान निरस्त करने संबंधी और छात्र संघ को यथावत रखने का प्रस्ताव कार्य परिषद में रखने का आश्वासन मिलने पर छात्रों ने प्रशासनिक भवन का रास्ता खोल दिया था। हालांकि छात्रों का धरना जारी था।
मंगलवार को कुलपति प्रो. नौटियाल की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि केंद्रीय विवि एक्ट के अनुसार छात्र परिषद गठन का प्रावधान है लेकिन छात्रों की मांग है कि छात्र परिषद की जगह छात्रसंघ को यथावत रखा जाए। केंद्रीय विवि बनने के बाद भी चुनाव होते आए हैं इसलिए इस पर विचार किया जाए। चर्चा के बाद सदस्यों ने छात्र परिषद के बजाय छात्र संघ यथावत रखने के प्रस्ताव पर सहमति जता दी।
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छात्र परिषद का प्रावधान खत्म करने और छात्रसंघ का गठन करवाने की मांग के लिए गढ़वाल विवि के विभिन्न छात्र संगठन संयुक्त छात्र परिषद के बैनर तले पिछले सप्ताह से आंदोलित हैं। छात्रों के धरने की वजह से तीन दिन तक विवि के प्रशासनिक भवन में कामकाज प्रभावित रहा था। विवि की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल की ओर से छात्र परिषद का प्रावधान निरस्त करने संबंधी और छात्र संघ को यथावत रखने का प्रस्ताव कार्य परिषद में रखने का आश्वासन मिलने पर छात्रों ने प्रशासनिक भवन का रास्ता खोल दिया था। हालांकि छात्रों का धरना जारी था।
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मंगलवार को कुलपति प्रो. नौटियाल की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि केंद्रीय विवि एक्ट के अनुसार छात्र परिषद गठन का प्रावधान है लेकिन छात्रों की मांग है कि छात्र परिषद की जगह छात्रसंघ को यथावत रखा जाए। केंद्रीय विवि बनने के बाद भी चुनाव होते आए हैं इसलिए इस पर विचार किया जाए। चर्चा के बाद सदस्यों ने छात्र परिषद के बजाय छात्र संघ यथावत रखने के प्रस्ताव पर सहमति जता दी।
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