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ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने पर भड़के कांग्रेसी
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का काफिला रोकने वाले ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर कांग्रेस में रोष है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही एआईसीसी सदस्य ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों पर दर्ज सभी मुकदमे जल्द वापस लिए जाएं। मुकदमे वापस नहीं लिए जाने पर कांग्रेसियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी।
सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पौड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि चौबट्टाखाल विधानसभा के संतूधार-किर्खू मोटर मार्ग पर भंडाली, सिरुण्ड गांव की कुछ महिलाओं, पुरुषों ने अपनी बात रखने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का काफिला रोका। उन्होंने जनता की बात सुनने के बजाय ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये गलत है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 20 साल में चौबट्टाखाल विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम तक नहीं बन पाया है। मौके पर नवनियुक्त कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकशाल, पूर्व राज्यमंत्री सरिता नेगी, दीपक असवाल, प्रतीक बिष्ट आदि मौजूद रहे। वहीं एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि जनता ने महाराज को विधानसभा पहुंचाया लेकिन वे आज उसी जनता की समस्या तक सुनने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए जाते हैं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।
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सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पौड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि चौबट्टाखाल विधानसभा के संतूधार-किर्खू मोटर मार्ग पर भंडाली, सिरुण्ड गांव की कुछ महिलाओं, पुरुषों ने अपनी बात रखने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का काफिला रोका। उन्होंने जनता की बात सुनने के बजाय ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये गलत है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 20 साल में चौबट्टाखाल विधानसभा में एक मिनी स्टेडियम तक नहीं बन पाया है। मौके पर नवनियुक्त कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकशाल, पूर्व राज्यमंत्री सरिता नेगी, दीपक असवाल, प्रतीक बिष्ट आदि मौजूद रहे। वहीं एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने कहा कि जनता ने महाराज को विधानसभा पहुंचाया लेकिन वे आज उसी जनता की समस्या तक सुनने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस नहीं लिए जाते हैं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे।
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