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500 ग्राम प्रधानों से होगी वसूली, चुनाव लड़ने पर भी लग सकती है रोक
Updated Mon, 30 Jul 2018 10:25 PM IST
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पौड़ी। जिले में 500 से अधिक ग्राम प्रधानों से शौचालयों का निर्माण न कराने पर न सिर्फ रिकवरी की जा सकती है, बल्कि उन्हें एवं उनके परिजनों को चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है। यह बात मुख्य विकास अधिकारी दीप्ति सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि गांवों में शौचालय बनाए जाने के लिए इन ग्राम प्रधानों के खाते में सीधे धनराशि भेजी गई, लेकिन इनकी ओर से अब तक शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया। सीडीओ ने कहा कि इन प्रधानों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
सीडीओ दीप्ति सिंह ने कहा कि पहले से यह नियम है कि जिस ग्राम प्रधान के यहां शौचालय नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जिस ग्राम प्रधान ने गांव में शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया, उसे भी चुनाव के लिए अपात्र घोषित कराने को चुनाव आयोग को लिखा जाएगा। सीडीओ ने कहा कि जनपद के कई ग्राम प्रधानों को शौचालय के लिए धनराशि भेजी गई, लेकिन लंबे समय बाद भी इन प्रधानों ने गांवों मेंशौचालयों का निर्माण नहीं कराया। संबंधित ग्राम प्रधान एवं उनके परिजन भविष्य में चुनाव न लड़ सकें, इसके लिए चुनाव आयोग को लिखा जा रहा है। सीडीओ ने कहा कि जनपद में इस तरह के प्रधानों का रिकार्ड तलब किया गया है।
स्कूल भवनों का पैसा भी दबाए बैठे हैं कुछ प्रधान
जिले में शौचालय ही नहीं, बल्कि स्कूल भवन की धनराशि भी कुछ ग्राम प्रधान दबाए बैठे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन प्रधानों को धनराशि आवंटित करने के बावजूद इनकी ओर से अब तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है।
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सीडीओ दीप्ति सिंह ने कहा कि पहले से यह नियम है कि जिस ग्राम प्रधान के यहां शौचालय नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जिस ग्राम प्रधान ने गांव में शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया, उसे भी चुनाव के लिए अपात्र घोषित कराने को चुनाव आयोग को लिखा जाएगा। सीडीओ ने कहा कि जनपद के कई ग्राम प्रधानों को शौचालय के लिए धनराशि भेजी गई, लेकिन लंबे समय बाद भी इन प्रधानों ने गांवों मेंशौचालयों का निर्माण नहीं कराया। संबंधित ग्राम प्रधान एवं उनके परिजन भविष्य में चुनाव न लड़ सकें, इसके लिए चुनाव आयोग को लिखा जा रहा है। सीडीओ ने कहा कि जनपद में इस तरह के प्रधानों का रिकार्ड तलब किया गया है।
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स्कूल भवनों का पैसा भी दबाए बैठे हैं कुछ प्रधान
जिले में शौचालय ही नहीं, बल्कि स्कूल भवन की धनराशि भी कुछ ग्राम प्रधान दबाए बैठे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इन प्रधानों को धनराशि आवंटित करने के बावजूद इनकी ओर से अब तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है।
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