Uk: सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है और ना ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।

याचिका में कहा गया कई हॉस्पिटल में इंडियन हैल्थ स्टेंडर्ड के मानकों की कमी है। याचिका में सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई थी ताकि दूरदराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।