उत्तराखंड: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मामले में हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश

मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने मॉडिफाइड साइलेंसर और वाहनों में तेज आवाज वाले एम्पलीफायर पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने का दावा किया गया था लेकिन कोर्ट के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे आम जनता और विशेषकर हृदय रोगियों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने साइलेंस और रेजिडेंशियल जोन की अधिसूचना तो जारी कर दी है, लेकिन इन क्षेत्रों का उचित सीमांकन और वर्गीकरण नहीं किया गया है। जिन इलाकों को शांत क्षेत्र घोषित होना चाहिए था, वहां भी तेज शोर की समस्या लगातार बनी हुई है।