हाईकोर्ट ने परिवहन निगम से मांगा तीन सप्ताह में जवाब

चमोली निवासी विरेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड राज्य बनने के 16 साल बाद भी राज्य के जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए परिवहन निगम की बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उत्तरकाशी से नैनीताल हाईकोर्ट अपने मुकदमों की पैरवी के लिए आने वाले वादियों को सीधी बस सेवा न होने से खासी परेशानी होती है। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निगम ने पूर्व में सभी जिलों के लिए बस सेवा शुरू की थी। सवारियां न होने से ये बसे बंद हो गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड परिवहन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।