प्रधानों ने ब्लाक कार्यालय में किया प्रदर्शन

बृहस्पतिवार को ज्ञापन में प्रधानों ने कहा कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग की सहमति पर 15 वें वित्त में ग्राम पंचायतों की 65 प्रतिशत अनुदान राशि में कटौती कर दी है। कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित होंगे। सरकार अगर कटौती वापस नहीं लेती है तो उसे पूरी राशि बंद कर देनी चाहिए। 35 प्रतिशत धनराशि से गांवों में विकास कार्य कराना संभव नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मजबूती देने के लिए ही 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार को काबिज किया गया। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग को मनमानी रिपोर्ट भेजकर ग्राम पंचायतों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि 15 वें वित्त में की गई कटौती वापस नहीं ली गई तो प्रधान प्रदेश भर में आंदोलन को बाध्य होंगे।
प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मिणी नेगी, रेखा लोशाली, सचिन कुमार, किशोर सिंह चुफाल, वीरेंद्र सिंह परगाई, संजना सोनकर, हरीश चंद्र बिरखानी, मीना भट्ट, दीपा बिष्ट, भूपाल सिंह बिष्ट समेत तमाम प्रधान मौजूद थे।