Uttarakhand: रेलवे भूमि प्रकरण पर फ्रंट फुट पर आई कांग्रेस, कानूनी सलाह के लिए खुर्शीद के पास पहुंचे विधायक
पूर्व सीएम हरीश रावत और हल्द्वानी विधायक सुमित रेलवे भूमि प्रकरण के मामले में अब शीर्ष स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुमित हृदयेश दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का पूरा जोर है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह मामले में फौरी तौर पर राहत मिले।
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Add as a preferredरेलवे भूमि प्रकरण पर कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश मामले में कानूनी सलाह के लिए पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के पास पहुंचे हैं। यह प्रकरण राहुल गांधी के पास पहुंच गया। साथ ही सोमवार को मामले की जानकारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को भी दी जाएगी।
पूर्व सीएम हरीश रावत और हल्द्वानी विधायक सुमित रेलवे भूमि प्रकरण के मामले में अब शीर्ष स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुमित हृदयेश दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से मिलकर मामले में कानूनी सलाह ली है। इधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलने के साथ ही मामले में सुनवाई के लिए पैरवी की जाएगी।
कांग्रेस नेताओं को अनुमान है कि मंगलवार को मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस मामले की जानकारी राहुल गांधी तक भी पहुंचा दी है। बताया गया कि सोमवार को मामले की जानकारी सोनिया गांधी की भी दी जाएगी। हल्द्वानी का ये प्रकरण अब राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का पूरा जोर है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह मामले में फौरी तौर पर राहत मिले।
सीएम से कहा, राजधर्म निभाएं
विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि उन्होंने और पूर्व सीएम हरीश रावत ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर बात की है और उनसे राजधर्म निभाने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि प्रभावित लोगों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझ कर अपनी जमीन को रेलवे के सीमांकन में जाने दिया है।
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सरकार पीड़ितों को बेदखल करना चाहती है: नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना प्रकरण सही तरह से नहीं रखा है। कहा कि रेलवे जिसको अपनी जमीन बता रहा है, उस जगह पर कई सरकारी स्कूल, फ्री होल्ड जमीन और सरकारी संपत्ति हैं। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे। कहा कि सरकार के मन में खोट है और वह किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल करना चाहती है।
