2003 में कन्याधन योजना से वंचित पात्रों को इस बार मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कालेज और अस्पतालों में तैनात उपनल कर्मियों की नियुक्ति और रमसा के तहत नियुक्त कार्मिकों के मामले का हल निकालने के लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे लाने का आश्वासन दिया। कहा जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक कार्मिकों को निकाला नहीं जाए। 2013 में कन्याधन योजना से वंचित अभ्यर्थियों को इस साल के पात्र अभ्यर्थियों के साथ शामिल करने के निर्देश समाज कल्याण अधिकारियों को दिए।

सीएम के सामने मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के मामले उठाए गए। उन्होंने दर्जनभर स्कूलों जूनियर हाईस्कूलों और हाईस्कूलों के उच्चीकरण के साथ ही करोड़ों रुपये की सड़क, पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने छोटे ठेकेदारों को चार किमी तक सड़क बनाने की अनुमति दिए जाने, जूनियर हाईस्कूल चोपड़ा से हैड़ा तक 900 मीटर पाइप लाइन का निर्माण करने, स्यात में गोलू मंदिर तक बिजली लाइन बिछाने की स्वीकृति दी।

कार्यक्रम में वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश, श्रममंत्री हरीश दुर्गापाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, संसदीय सचिव सरिता आर्या, जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, आपदा प्रबंधन अध्यक्ष प्रयाग दत्त भट्ट, सदस्य मलिन बस्ती सुधार समिति खजान पांडे, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति उपाध्यक्ष ताराजत्त पांडे, राम सिंह कैड़ा, राजेंद्र खनवाल, ललित जोशी, गणेश उपाध्याय, हरीश पनेरू, मारुति साह, मयंक भट्ट, राहुल छिमवाल, किशन नेगी, बालम बिष्ट आदि थे।

अभियंता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश
शहीद सैनिक सैनिक स्कूल से आगे नैनीताल-पंगूट मार्ग में सड़क निर्माण के दौरान नालियों और कलमठों का निर्माण नहीं किए जाने से ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने की शिकायत पर उन्होंने एडीबी के अधिशासी अभियंता का जवाब तलब किया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने डीएम से स्वयं स्थल का निरीक्षण करने और दो दिन के भीतर नालियों और कलमठों का निर्माण शुरू नहीं किए जाने पर एडीबी के अभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

मेरा गांव, मेरी सड़क योजना में 50 फीसदी राज्यांश
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दो किमी तक की सड़कों के निर्माण के लिए सरकार ने मेरा गांव, मेरी सड़क योजना चलाई है। इसके तहत 50 फीसदी धनराशि ग्राम पंचायतें खर्च करेंगी और 50 फीसदी धनराशि सरकार द्वारा राज्यांश दिया जाएगा। इससे कई गांवों की छोटी-छोटी सड़कों की समस्या का समाधान होगा।