सड़क है न रोजगार, यह सरकार है बेकार: इंदिरा

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में बेरोजगारी की अधिकतम प्रतिशत सात से आठ रहती है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले चीन में यह तीन से चार प्रतिशत है। बेरोजगारी रोकने के लिए कदम उठाने की बजाए प्रदेश सरकार ने सितारगंज, बाजपुर चीनी मिलों समेत कई संस्थान बंद कर दिए।
तीन वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रदेश मेें जर्जर सड़कें और गड्ढों से पटी पड़ी गलियां हैं। सौ दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार में ही सबसे अधिक महंगाई है। कांग्रेस सरकार में गैस के दाम 450 रुपये थे जो बढ़कर एक हजार रुपये तक पहुंच गए हैं।
जीएसटी और नोटबंदी ने कमर तोड़ दी है। इंदिरा के अनुसार दुग्ध प्रोत्साहन राशि का 19 करोड़ रुपये अभी तक नहीं दिया गया है। कहा कि सरकार ने श्राइन बोर्ड बनाकर लोगों से रोजगार छीनने का काम किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, सतीश नैनवाल, राहुल छिम्वाल, महेश शर्मा, मंजू तिवारी, केदार पलडिया, गोविंद बिष्ट आदि थे।
चावल की मात्रा घटाई
इंदिरा ने कहा कि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के समय एपीएल कार्ड धारकों को पांच रुपये किलो गेहूं और नौ रुपये किलो चावल मिलता था। इस सरकार ने सत्ता में आते ही नौ रुपये किलो गेहूं और पंद्रह रुपये किलो चावल कर दिया है। चावल की मात्रा दस किलो से घटाकर दो किलो कर दी है।
भू माफिया को खुली छूट
इंदिरा ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर लगाई गई रोक को हटाकर भाजपा सरकार ने भू माफिया को खुली छूट दी है। मलिन बस्तियों पर मालिकान हक देने के लिए कांग्रेस सरकार ने धनराशि जारी की थी मगर भाजपा सरकार ने मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। बिजली और पानी की दरों में लगातार वृद्धि की गई है।