पाॅलीहाउस योजना से राज्य में एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार : मुख्य सचिव

शुक्रवार को मुख्य सचिव संधू यहां तीन दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से पॉलीहाउस योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत काश्तकार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक खेती कर सकेंगे। कहा कि भविष्य में पॉलीहाउस योजना से राज्य सरकार प्रदेश भर के एक लाख युवाओं को रोजगार भी देगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना का कार्य भी अब अंतिम चरण में है। जल्द ही जमरानी बांध का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बांध निर्माण को लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है। वित्तीय स्वीकृति हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे भविष्य में हल्द्वानी समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट नहीं होगा।
बैठक में डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी, केएमवीएन के प्रबंध निदेशक विनीत कुमार, एटीआई के संयुक्त निदेशक प्रकाश चंद, डीडीए के सचिव पंकज उपाध्याय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डाॅ. मुकेश सिंह नेगी, अधिशासी अभियंता सिंचाई अनिल कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी आदि मौजूद थे।


सरकारी जमीन पर कब्जा खाली कराने को नई नीति जल्द: संधू
नैनीताल। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने व सरकारी भूमि पर हुए कब्जे को खाली कराने के लिए राज्य सरकार नई नीति बना रही है। एक सप्ताह के भीतर नई नीति लागू कर दी जाएगी। सेटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बावजूद भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।