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Nainital News: रकसिया व देवखड़ी नालों के 592 अतिक्रमणकारियों को नोटिस
Sun, 15 Jun 2025 01:54 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 15 Jun 2025 01:54 AM IST
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हल्द्वानी। जिला प्रशासन के निर्देश पर गठित समिति ने ड्रोन सर्वे कराकर कलसिया, रकसिया और देवखड़ी नालों पर हुए अवैध अतिक्रमण की जांच पूरी कर ली है। जांच के बाद प्रशासन ने रकसिया नाले पर 386 और देवखड़ी नाले पर बसे 206 अतिक्रमणकारियों को 15 दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस जारी किए हैं। पिछले दिनों डीएम वंदना सिंह ने एसडीएम राहुल शाह की अध्यक्षता में नदी-नालों के किनारे हुए अतिक्रमण की जांच के लिए समिति गठित की थी।
एसडीएम शाह ने बताया कि समिति ने ड्रोन मानचित्रण, जीआईएस सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नदी-नालों के किनारे हुए अतिक्रमण का स्थलीय चिह्नांकन कर लिया है। उन्होंने बताया कि रकसिया और देवखड़ी नाले पर कई जगह नालों के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे बाढ़ एवं जलभराव का खतरा बढ़ गया है। अतिक्रमित क्षेत्रों में कचरा एवं मलबे के जमाव से जल निकासी बाधित हो रही है जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिए हैं। कहा कि यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में सहयोग करें।
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एसडीएम शाह ने बताया कि समिति ने ड्रोन मानचित्रण, जीआईएस सर्वेक्षण और राजस्व अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नदी-नालों के किनारे हुए अतिक्रमण का स्थलीय चिह्नांकन कर लिया है। उन्होंने बताया कि रकसिया और देवखड़ी नाले पर कई जगह नालों के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे बाढ़ एवं जलभराव का खतरा बढ़ गया है। अतिक्रमित क्षेत्रों में कचरा एवं मलबे के जमाव से जल निकासी बाधित हो रही है जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिए हैं। कहा कि यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में सहयोग करें।
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