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नैनीताल हाईकोर्ट: नियमितीकरण और यूजीसी वेतनमान पर दो सप्ताह में प्रत्यावेदन देने के निर्देश, दिया आदेश

Thu, 19 Nov 2026 08:27 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 19 Nov 2026 08:27 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा एक दशक से अधिक सेवा के बाद नियमितीकरण पर विचार का हक बनता है, अंडरटेकिंग की शर्त अनुचित है। याचिकाकर्ता दो सप्ताह में प्रत्यावेदन दें, छह माह में निर्णय हो; तब तक 60 हजार मासिक वेतन बिना शर्त मिलेगा। चयन प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी।

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Nainital High Court directed to submit a representation within two weeks on regularization and UGC pay scale
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमितिकरण व यूजीसी नियमों के अनुसार वेतन के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन देने की छूट दी है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी को छह माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेना होगा। इस बीच याचिकाकर्ताओं को बिना किसी ऐसी शर्त या अंडरटेकिंग के वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाएगा, हालांकि यह आदेश संकाय पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।

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सीमांत इंस्ट्टियूट ऑफ टेक्नालॉजी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धीरेंद्र गंगवार व अन्य की याचिकाओं का निस्तारण कर उन्हें अपनी मांगों के सम्बंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा है ।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धीरेंद्र गंगवार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति 9 अगस्त 2012 को सीमान्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुई थी। वह 2012 से देहरादून (वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वर्तमान में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय) में सेवारत हैं।
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याचिकाकर्ताओं ने नियमितिकरण, यूजीसी नियमों के अनुसार वेतनमान व लाभ देने तथा नियमित होने तक उनके पदों को ना भरने की मांग की थी। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि वित्त समिति ने उन्हें 60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन/मानदेय स्वीकृत किया है, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संशोधित वेतन के लिए नियमितिकरण का दावा ना करने का अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है। कोर्ट ने माना कि एक दशक से अधिक समय तक सेवा देने के कारण याचिकाकर्ता नियमों के तहत नियमितिकरण पर विचार किए जाने का अधिकार रखते हैं और नियमितिकरण का दावा न करने की शर्त अनुचित प्रतीत होती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमितिकरण व यूजीसी नियमों के अनुसार वेतन के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन देने की छूट दी है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी को छह माह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेना होगा। इस बीच याचिकाकर्ताओं को बिना किसी ऐसी शर्त या अंडरटेकिंग के वित्त समिति द्वारा स्वीकृत वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाएगा, हालांकि यह आदेश संकाय पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।

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