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Nainital News: हाईकोर्ट में ई रिट पिटीशन पोर्टल का शुभारंभ
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हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में बुधवार को ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शुभारंभ करते महाधिवक्
- फोटो : NAINITAL
नैनीताल। हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में बुधवार को ई रिट पिटीशन पोर्टल का शुभारंभ हुआ। इसके क्रियान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखंड की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए। निर्देशों के क्रम में हाईकोर्ट में ऑनलाइन ई रिट पिटीशन पोर्टल शुरू हुआ।
भारत सरकार की ओर से विभिन्न कांफ्रेंस में न्यायालय और पुलिस सेवाओं को आम जनमानस के लिए पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय नैनीताल ने ई रिट पिटीशन पोर्टल की पहल की। इस पोर्टल से उत्तराखंड राज्य के दूरदराज क्षेत्र में नियुक्त विवेचना अधिकारी (आईओ) को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए आने जाने के समय के साथ ही खर्च की भी बचत होगी। जिन प्रकरणों में अति आवश्यक होगा उन्हीं रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए विवेचनाधिकारी को बुलाया जाएगा।
प्रारंभिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में जिला देहरादून से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र, रिट याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए शासकीय अधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रतिरूप पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए पुलिस विभाग से निरीक्षक श्याम सिंह रावत नियुक्त हैं। इस दौरान महाधिवक्ता उच्च न्यायालय एनएन बाबुलकर, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत, डीआईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे और संयुक्त निदेशक विधि एनएस ह्यांकी, अभियोजन अधिकारी ललित मोहन मौजूद रहे।
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भारत सरकार की ओर से विभिन्न कांफ्रेंस में न्यायालय और पुलिस सेवाओं को आम जनमानस के लिए पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय नैनीताल ने ई रिट पिटीशन पोर्टल की पहल की। इस पोर्टल से उत्तराखंड राज्य के दूरदराज क्षेत्र में नियुक्त विवेचना अधिकारी (आईओ) को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए आने जाने के समय के साथ ही खर्च की भी बचत होगी। जिन प्रकरणों में अति आवश्यक होगा उन्हीं रिट याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए विवेचनाधिकारी को बुलाया जाएगा।
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प्रारंभिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में जिला देहरादून से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र, रिट याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए शासकीय अधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रतिरूप पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी सहायता के लिए पुलिस विभाग से निरीक्षक श्याम सिंह रावत नियुक्त हैं। इस दौरान महाधिवक्ता उच्च न्यायालय एनएन बाबुलकर, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत, डीआईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे और संयुक्त निदेशक विधि एनएस ह्यांकी, अभियोजन अधिकारी ललित मोहन मौजूद रहे।
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