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लालकुआं के दस लोगो को सौंपे मालिकाना हक के दस्तावेज।देवभूमि व्यापार मंडल ने कहा सर्किल रेट महंगे, नगर की गरीब जनता वहन करने में
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लालकुआं निवासी को उनकी जमीन के प्रपत्र सौंपते विधायक दुम्का।
- फोटो : LALKUAN
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लालकुआं। विधायक नवीन दुम्का ने लालकुआं नगर के दस लोगों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे। वर्ष 2004 के सर्किल रेट के हिसाब से लालकुआं के 1537 परिवारों को मालिकाना हक दिया जाएगा।
एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बंदोबस्त पटवारी के अब तक यहां तैनात नहीं रहने के चलते मालिकाना हक की कार्रवाई में थोड़ा विलंब हो रहा है। फिलहाल ऊधमसिंह नगर से सप्ताह में तीन दिन बंदोबस्त पटवारी को लालकुआं तहसील में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरी ओर तहसील में आए बंदोबस्त विभाग के नायब तहसीलदार एसके श्रीवास्तव ने बताया कि ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में मात्र दो ही पटवारी और कानूनगो है। इन्हीं दोनों कर्मचारियों से दोनों जिलों की बंदोबस्त की व्यवस्था चलाई जा रही है। अविलंब बंदोबस्त विभाग का स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए।
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विधायक नवीन दुम्का ने कहा कि वह डीएम से बात कर बंदोबस्त पटवारियों की अतिरिक्त तैनाती करने की मांग करेंगे। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्ष 2004 के सर्किल रेट अत्यधिक हैं। लालकुआं नगर में अधिकांश निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। वर्ष 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से उन्हें उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए।
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एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बंदोबस्त पटवारी के अब तक यहां तैनात नहीं रहने के चलते मालिकाना हक की कार्रवाई में थोड़ा विलंब हो रहा है। फिलहाल ऊधमसिंह नगर से सप्ताह में तीन दिन बंदोबस्त पटवारी को लालकुआं तहसील में तैनाती के निर्देश दिए गए हैं।
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दूसरी ओर तहसील में आए बंदोबस्त विभाग के नायब तहसीलदार एसके श्रीवास्तव ने बताया कि ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में मात्र दो ही पटवारी और कानूनगो है। इन्हीं दोनों कर्मचारियों से दोनों जिलों की बंदोबस्त की व्यवस्था चलाई जा रही है। अविलंब बंदोबस्त विभाग का स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए।
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विधायक नवीन दुम्का ने कहा कि वह डीएम से बात कर बंदोबस्त पटवारियों की अतिरिक्त तैनाती करने की मांग करेंगे। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि वर्ष 2004 के सर्किल रेट अत्यधिक हैं। लालकुआं नगर में अधिकांश निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। वर्ष 2000 के सर्किल रेट के हिसाब से उन्हें उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाए।