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Nainital News: देहरादून कूच के संकल्प के साथ राजस्व गांव के लिए चल रहा अनशन समाप्त
Wed, 28 Oct 2026 02:22 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Wed, 28 Oct 2026 02:22 AM IST
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लालकुआं। बिंदुखत्ता गोला रोड स्थित शहीद स्मारक के निकट इंडिया गठबंधन का राजस्व गांव समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में 15 नवंबर को देहरादून कूच के संकल्प के साथ समाप्त कर दिया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत और इंडिया गठबंधन के सहयोगी भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी ने जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त करवाया गया। कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की ओर से दो अक्तूबर से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव समेत नौ अन्य मांगों के लिए क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि वह अंतिम सांस तक बिंदुखत्ता की लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाएंगे। वहां हरिश्चंद्र दुर्गापाल, राजेंद्र सिंह खनवाल, हेमवती नंदन दुर्गापाल, कुंदन मेहता, हरेंद्र बोरा, गिरधर सिंह बम
गौलापार के सात गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग
गौलापार (नैनीताल)। गौलापार क्षेत्र के वन भूमि पर बसे सात गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर संबंधित गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। सांसद ने अपने पत्र में मानपुर, प्रतापपुर, कालीपुर, जसपुर खोलिया, त्रिलोकपुर दानी, हरिपुर ठठोला और मदनपुर गांवों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन गांवों के ग्रामीण लंबे समय से राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन भूमि से संबंधित पुराने अभिलेखों, वन संरक्षण कानूनों और राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं के कारण ग्रामीणों को भूमि संबंधी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने मुख्यमंत्री से संबंधित अभिलेखों और पुराने राजस्व दस्तावेज का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
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गौलापार के सात गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग
गौलापार (नैनीताल)। गौलापार क्षेत्र के वन भूमि पर बसे सात गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर संबंधित गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। सांसद ने अपने पत्र में मानपुर, प्रतापपुर, कालीपुर, जसपुर खोलिया, त्रिलोकपुर दानी, हरिपुर ठठोला और मदनपुर गांवों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन गांवों के ग्रामीण लंबे समय से राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन भूमि से संबंधित पुराने अभिलेखों, वन संरक्षण कानूनों और राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं के कारण ग्रामीणों को भूमि संबंधी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने मुख्यमंत्री से संबंधित अभिलेखों और पुराने राजस्व दस्तावेज का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
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