हाईकोर्ट: संविदा सेवा का लाभ न मिलने पर सुनवाई, अधिकारियों को प्रमुख सचिव से स्पष्ट निर्देश लेने का निर्देश

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है।मामले के अनुसार दत्ता राम नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता वर्ष 1990 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में संविदा के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, वर्ष 2014 में उन्हें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके साथ ही वर्ष 2014 में नियमित नियुक्ति प्राप्त करने वाले महेन्द्र सिंह जीना जो वर्ष 1998 से डीआरडीए में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उनको उनकी संविदा सेवा की गणना करते हुए ग्रेच्युटी, पेंशन, सामान्य भविष्य निधि सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रदान किए गए हैं। जबकि दूसरी ओर याचिकाकर्ता को वर्ष 1990 से लगातार संविदा सेवा देने के बावजूद समान लाभों से वंचित रखा गया है।