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सीएम के पिटारे से हल्द्वानी को जगी आस
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हल्द्वानी। चुनावी साल में सरकार ने बजट में रिंग रोड के फेज-1 को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए वन-राजस्व भूमि और बिजली, पानी, टेलीफोन लाइनों की शिफ्टिंग के लिए जल्द ही 1120 करोड़ रुपये जारी होंगे।
चार साल में रिंग रोड सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रही है। चुनाव नजदीक आता देख अब राज्य सरकार रिंग रोड योजना को सेंटर स्कीम के तहत केंद्रीय वित्त पोषण से पास करवाना चाहती है। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रिंग रोड को सैद्घांतिक सहमति दे चुके हैं।
फोरलेन सड़क बनाने के लिए चाहिए 700 करोड़
लोनिवि को 50.43 किमी फोरलेन सड़क बनाने के लिए 700 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें से लोक निर्माण विभाग को मोटाहल्दू से लेकर तीनपानी गौलापुल तक 9.55 किमी सड़क फोरलेन नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की सड़क एनएचएआई फोरलेन करके देगा। गौलापुल से काठगोदाम तक सड़क को फोरलेन करना होगा।
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जमरानी बांध: बजट में 240 करोड़ रुपये का प्रावधान
हल्द्वानी। प्रदेश के बजट में जमरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि सौंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जमरानी बांध परियोजना इकाई के अधिशासी अभियंता (पुनर्वास) भारत भूषण पांडेय का कहना है कि जमरानी परियोजना के लिए बजट में प्रावधान किए जाने से डूब क्षेत्रवासियों के पुनर्वास के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बजट में वित्त की व्यवस्था किए जाने से पुनर्वास का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह बांध निर्माण की दिशा में सकारात्मक संदेश है।
ड्राइविंग प्रशिक्षण और शोध संस्थान
हल्द्वानी। राज्य सरकार ने बजट में देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और हरिद्वार आदि में ट्रैक निर्माण और चालक-प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए आय- व्ययक में 17 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है। ऐसे में गौलापार में एक दशक से अधिक समय से प्रस्तावित इंस्टीट्यूट फार ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च और आटोमेटेड टेस्टिंग लेन योजना पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। इस योजना के लिए तराई पूर्वी वन प्रभाग से आठ हेक्टेयर वन भूमि भी मिल चुकी है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के काम हो सकेंगे शुरू
हल्द्वानी। राज्य सरकार ने बजट में कैंपा के अंतर्गत 295 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वन विभाग को उम्मीद है कि इससे मानव- वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सकेगी।
पश्चिमी वृत्त के अधीन रामनगर, तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय, तराई पश्चिमी और हल्द्वानी वन प्रभाग आता है। इन प्रभागों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं आए दिन होती हैं। तराई के क्षेत्रों में कई बार हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में पश्चिमी वृत्त कार्यालय से वन मुख्यालय को मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे हैं। पश्चिमी वृत्त वन संरक्षक जीवन जोशी कहते हैं कि वृत्त के अधीन करीब 25 जगहों पर सोलर फैंसिंग लगाने समेत अन्य सुरक्षात्मक कार्यों से जुड़े प्रस्ताव भेजे गए हैं। उम्मीद है कि इन योजनाओं के लिए कैंपा मद से बजट मिल सकेगा। साथ ही वनकर्मियों के नए आवासों का निर्माण, पुराने आवासों की मरम्मत आदि कार्य भी हो सकेंगे।
32 डिग्री कॉलेजों के पास अपने भवन नहीं
हल्द्वानी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रत्येक राजकीय डिग्री कॉलेज को अपना भवन देने की घोषणा से राज्य के 16 डिग्री कॉलेजों को अपना भवन मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। प्रदेश में 106 राजकीय डिग्री कॉलेजों में से 74 कॉलेज ऐसे हैं जो अपने भवनों में चल रहे हैं। बाकी 32 डिग्री कॉलेज दूसरे भवनों में चल रहे हैं। इसके अलावा 21 डिग्री कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन हैं।
56,866 गरीब बच्चों को मिलेंगे जूते और बैग
हल्द्वानी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक कमजोर वर्ग के बच्चों को ड्रेस, किताबों के साथ अब जूता और स्कूल बैग भी मिलेगा। इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट में की गई है। इससे कुमाऊं मंडल के दो लाख 74 हजार 498 बच्चों को लाभ मिलेगा। इसमें नैनीताल जिले के 56,866 बच्चे शामिल हैं।
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चार साल में रिंग रोड सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रही है। चुनाव नजदीक आता देख अब राज्य सरकार रिंग रोड योजना को सेंटर स्कीम के तहत केंद्रीय वित्त पोषण से पास करवाना चाहती है। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रिंग रोड को सैद्घांतिक सहमति दे चुके हैं।
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फोरलेन सड़क बनाने के लिए चाहिए 700 करोड़
लोनिवि को 50.43 किमी फोरलेन सड़क बनाने के लिए 700 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें से लोक निर्माण विभाग को मोटाहल्दू से लेकर तीनपानी गौलापुल तक 9.55 किमी सड़क फोरलेन नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक की सड़क एनएचएआई फोरलेन करके देगा। गौलापुल से काठगोदाम तक सड़क को फोरलेन करना होगा।
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जमरानी बांध: बजट में 240 करोड़ रुपये का प्रावधान
हल्द्वानी। प्रदेश के बजट में जमरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि सौंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जमरानी बांध परियोजना इकाई के अधिशासी अभियंता (पुनर्वास) भारत भूषण पांडेय का कहना है कि जमरानी परियोजना के लिए बजट में प्रावधान किए जाने से डूब क्षेत्रवासियों के पुनर्वास के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बजट में वित्त की व्यवस्था किए जाने से पुनर्वास का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह बांध निर्माण की दिशा में सकारात्मक संदेश है।
ड्राइविंग प्रशिक्षण और शोध संस्थान
हल्द्वानी। राज्य सरकार ने बजट में देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और हरिद्वार आदि में ट्रैक निर्माण और चालक-प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए आय- व्ययक में 17 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है। ऐसे में गौलापार में एक दशक से अधिक समय से प्रस्तावित इंस्टीट्यूट फार ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च और आटोमेटेड टेस्टिंग लेन योजना पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। इस योजना के लिए तराई पूर्वी वन प्रभाग से आठ हेक्टेयर वन भूमि भी मिल चुकी है।
मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के काम हो सकेंगे शुरू
हल्द्वानी। राज्य सरकार ने बजट में कैंपा के अंतर्गत 295 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वन विभाग को उम्मीद है कि इससे मानव- वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सकेगी।
पश्चिमी वृत्त के अधीन रामनगर, तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय, तराई पश्चिमी और हल्द्वानी वन प्रभाग आता है। इन प्रभागों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं आए दिन होती हैं। तराई के क्षेत्रों में कई बार हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में पश्चिमी वृत्त कार्यालय से वन मुख्यालय को मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे हैं। पश्चिमी वृत्त वन संरक्षक जीवन जोशी कहते हैं कि वृत्त के अधीन करीब 25 जगहों पर सोलर फैंसिंग लगाने समेत अन्य सुरक्षात्मक कार्यों से जुड़े प्रस्ताव भेजे गए हैं। उम्मीद है कि इन योजनाओं के लिए कैंपा मद से बजट मिल सकेगा। साथ ही वनकर्मियों के नए आवासों का निर्माण, पुराने आवासों की मरम्मत आदि कार्य भी हो सकेंगे।
32 डिग्री कॉलेजों के पास अपने भवन नहीं
हल्द्वानी। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक प्रत्येक राजकीय डिग्री कॉलेज को अपना भवन देने की घोषणा से राज्य के 16 डिग्री कॉलेजों को अपना भवन मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। प्रदेश में 106 राजकीय डिग्री कॉलेजों में से 74 कॉलेज ऐसे हैं जो अपने भवनों में चल रहे हैं। बाकी 32 डिग्री कॉलेज दूसरे भवनों में चल रहे हैं। इसके अलावा 21 डिग्री कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन हैं।
56,866 गरीब बच्चों को मिलेंगे जूते और बैग
हल्द्वानी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठ तक कमजोर वर्ग के बच्चों को ड्रेस, किताबों के साथ अब जूता और स्कूल बैग भी मिलेगा। इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट में की गई है। इससे कुमाऊं मंडल के दो लाख 74 हजार 498 बच्चों को लाभ मिलेगा। इसमें नैनीताल जिले के 56,866 बच्चे शामिल हैं।