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विकास कार्यों के लिए 59 करोड़ 67 लाख मंजूर : डीएम

Sat, 11 Jun 2016 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, भीमताल (नैनीताल)।
अमर उजाला ब्यूरो, भीमताल (नैनीताल)। Updated Sat, 11 Jun 2016 01:41 AM IST
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DM Review's growth plans
डीएम ने की विकास योजनाओं की समीक्षा - फोटो : अमर उजाला

भीमताल (नैनीताल)। जिलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मौजदा वित्तीय वर्ष में जिले में विकास कार्यों के लिए 59 करोड़ 67 लाख की जिला योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इसमें कृषि, बागवानी और दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाए।

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विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिला योजना के प्रस्तावों में लोगों की आवश्यकताओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि नैनीताल बैंड स्टैंड को आधुनिकतम बनाने के साथ ही घराटों का भी पुनर्निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार की गई  जिला योजना का अनुमोदन 14 जून को प्रभारी मंत्री प्रीतम सिंह द्वारा जिला अनुश्रवण समिति के माध्यम से होगा।
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इस बैठक में वित्तमंत्री डा. इंदिरा हृदयेश, श्रममंत्री हरीश दुर्गापाल, सांसद भगत सिह कोश्यारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा प्रसाद, जिले के सभी विधायक और जिला नियोजन समिति के नामित सदस्य हिस्सा लेंगे।  बैठक में सीडीओ ललित मोहन रयाल, सीएमओ डा. एलएम उप्रेती, डीएफओ कहकशां नसीम, जिला विकास अधिकारी एएस गुंज्याल, उपनिदेशक पर्यटन जेसी बेरी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. पीसी कांडपाल आदि मौजूद थे।
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भीमताल (नैनीताल)। सीडीओ ललित मोहन रयाल ने बताया कि जिला योजना के तहत लोनिवि को 12 करोड़, पेयजल निगम को आठ करोड़, जल संस्थान को सात करोड़, वानिकी को 74 लाख, उरेडा को 78 लाख, निजी लघु सिंचाई को 80 लाख, राजकीय सिंचाई नहर को 5  करोड़, नलकूप विभाग को 4 करोड़ 76 लाख, चिकित्सा स्वास्थ्य को 3 करोड़, आयुर्वेदिक यूनानी विभाग को 54 लाख,  होम्योपैथिक को 30 लाख, पर्यटन विभाग को 98 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 3 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण  को 26 लाख, महिला कल्याण को 15 लाख, सहकारिता को 56 लाख, क्रीड़ा को 82 लाख, कृषि विभाग को 70 लाख,  उद्यान विभाग को 47 लाख, गन्ना विकास को 30 लाख, पशुधन विकास को 3 करोड़ 30 लाख, डेयरी विभाग को 44  लाख, युवा कल्याण को 1 करोड़ 70 लाख, लघु उद्योग को 14 लाख, रेशम विभाग को 19 लाख, सूचना  विभाग को 21 लाख और सेवायोजन विभाग को 6 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।

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