सीमांकन, सर्वे, नोटिस फिर हटेगा कब्जा

हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर कब्जे का मामला कोर्ट में पहुंचा था। 2007 में कब्जा हटाया गया। इसके बाद रेलवे और प्रशासन दोनों ने कब्जों को लेकर एक तरह से आंख बंद कर दिये। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद दोनों विभाग हरकत में आये हैं।

कब्जा हटाने को लेकर प्रशासन और रेलवे की संयुक्त मीटिंग डीएम कैंप कार्यालय में जिला अधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रशासन ने रेलवे से कब्जे की स्थिति, अब तक कार्रवाई का ब्यौरा, पिछली बार कब्जा हटाने के बाद रेलवे ने क्या किया आदि सवाल पूछे, तो रेलवे अधिकारी केवल दीवार बनाने की बात ही बता पाए। तय हुआ कि शुरुआत में हल्द्वानी स्टेशन से जुड़ी जमीन को कब्जे से खाली कराया जाएगा, इसके बाद दूसरे प्रकरणों को देखा जाएगा। इन दोनों जगहों पर नई परिस्थितियों में 1400 तक परिवार रहने की संभावना है, जो करीब 515 फीट के स्ट्रेच में बसे हुए हैं।

कार्रवाई से पहले जमीन के मालिकाना हक को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व और रेलवे विभाग सीमांकन करेंगे। सीमांकन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का सर्वे होगा। फिर  इन परिवारों को रेलवे नोटिस देगा। इसके बाद  कब्जा खाली कराने की कार्रवाई का चरण आयेगा। डीएम रावत ने रेलवे अधिकारियों से पिछली बार कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश की प्रति आदि को भी उपलब्ध कराने को कहा है। सिटी मजिस्ट्रेट हरबीर सिंह ने पिछली बार की कार्रवाई का ब्यौरा भी मीटिंग में रखा। रेलवे अधिकारियों ने नोटिस सर्वे में भी प्रशासन के सहयोग की मांग की है। इस दौरान सीडीओ ललित मोहन रयाल, एडीएम आरडी पालीवाल, एसडीएम पंकज उपाध्याय के अलावा रेलवे के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अरुण कुमार, रेलवे संरक्षा आयुक्त एसकेएस राठौर आदि शामिल थे।

जमीन की हो रही तलाश
हल्द्वानी। डीएम रावत के मुताबिक कब्जा खाली कराने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी समानांतर विचार चल रहा है। हाउसिंग फार आल योजना के अंतर्गत लोगों को घर उपलब्ध कराने का विचार है। इसके लिए नजूल और बंजर जमीन देखी जा रही है। कुछ जमीनों का विकल्प भी मिलने का दावा भी प्रशासन ने किया है।