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Nainital News: परिसीमन और पुनर्गठन संबंधित विसंगतियों के निराकरण को समिति गठित
Mon, 29 Jul 2024 06:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Mon, 29 Jul 2024 06:33 AM IST
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नैनीताल। प्रदेश सचिव पंचायतीराज की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन संबंधित विसंगतियों के चरणबद्ध निराकरण करने के लिए समिति गठित की गई है। इसमें डीएम को अध्यक्ष और जिला पंचायती राज अधिकारी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सीडीओ व एडीएम को सदस्य बनाया गया है। नौ सितंबर को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन कर 10 सितंबर को सूची निदेशालय को भेजी जाएगी।
डीपीआरओ सुरेश बैनी ने बताया कि 29 जुलाई को राजस्व ग्रामों की सूचना प्राप्त की जानी है। इसके बाद 30 जुलाई से सात अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करने, आठ अगस्त से 12 अगस्त तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण व सूची बनाने, 13 अगस्त को पुनर्गठन प्रस्ताव का अंतिम प्रस्ताव प्रकाशन करने, 14 से 16 अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्तावों की आपत्तियां आमंत्रित करने, 17 से 21 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही 22 और 23 अगस्त तक अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन कर निदेशालय को भेजा जाना तय हुआ है।
27 से 30 अगस्त तक नव गठित और उसके प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं, 31 अगस्त को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि दो से चार सितंबर तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित कर पांच से आठ सितंबर तक आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाए। नौ सितंबर को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन कर 10 सितंबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को भेजी जानी हैं। संवाद
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डीपीआरओ सुरेश बैनी ने बताया कि 29 जुलाई को राजस्व ग्रामों की सूचना प्राप्त की जानी है। इसके बाद 30 जुलाई से सात अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करने, आठ अगस्त से 12 अगस्त तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण व सूची बनाने, 13 अगस्त को पुनर्गठन प्रस्ताव का अंतिम प्रस्ताव प्रकाशन करने, 14 से 16 अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्तावों की आपत्तियां आमंत्रित करने, 17 से 21 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही 22 और 23 अगस्त तक अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन कर निदेशालय को भेजा जाना तय हुआ है।
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27 से 30 अगस्त तक नव गठित और उसके प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं, 31 अगस्त को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि दो से चार सितंबर तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित कर पांच से आठ सितंबर तक आपत्तियों का निराकरण कर लिया जाए। नौ सितंबर को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन कर 10 सितंबर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को भेजी जानी हैं। संवाद
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