अब सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनुशंसा, फिर तबादले 

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की तैनाती में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा होनी चाहिए, लेकिन अफसरों की तैनाती में कई बार इसका पालन तक नहीं होता है। 

इस मामले में वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने मोर्चा खोला। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी दिल्ली और बाद में वन संरक्षक अनुसंधान के पद पर तैनाती के आदेश में सिविल सर्विसेज बोर्ड द्वारा अनुशंसा न होने पर आपत्ति की थी। बाद में 13 दिसंबर 2016 को सूचना अधिकार के तहत शासन से जानकारी भी मांग ली थी। इसके बाद से शासन में खलबली मची हुई थी।

23 फरवरी को वन विभाग में तीन अफसरों के तबादले हुए। इसमें यमुना वृत्त में तैनात वन संरक्षक जन्मेजय सिंह को पदोन्नत करने के बाद महाप्रबंधक वन निगम बनाया गया है। 

इसी तरह वन संरक्षक  व निदेशक नंदा देवी जैव मंडल आरक्षिती, गोपेश्वर सीके कविदयाल को रिक्त हुए पद पर तैनाती दी गई। वन संरक्षक (प्रतीक्षारत) मान सिंह को वन संरक्षक  व निदेशक नंदा देवी जैव मंडल आरक्षिती बनाया गया है। इनका जो आदेश जारी हुआ है, उसमें बाकायदा सिविल सर्विस बोर्ड व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति लेने का जिक्र किया गया है। इस आदेश के बाद विभागों में तैनाती को लेकर और पारदर्शिता बढ़ने की चर्चा हो रही है। 

प्रभारी की नियुक्ति में नियम की चुप्पी
केंद्र सरकार ने 2014 में सिविल सर्विस बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएएस की तैनाती कम से कम एक पद पर दो साल की होनी का नियम बनाया गया। दो साल बाद तबादला होना या फिर दो साल के अंदर भी तबादला करना है, तो सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा होनी चाहिए। लेकिन, किस पद पर प्रभारी या अस्थाई तौर पर तैनाती दी जानी है, तो इसमें सिविल सर्विस बोर्ड का नोटिफिकेशन खामोश है। हाल में कार्बेट पार्क में निदेशक पद पर दो बार प्रभारी की तैनाती की गई है।