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बेरीपड़ाव में प्राधिकरण बनाएगा स्मार्ट सिटी
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हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण बेरीपड़ाव में सीलिंग की 76 एकड़ जमीन में स्माल स्मार्ट सिटी बनाएगा। प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से जमीन मांगी है। शनिवार को हुए संयुक्त सर्वे में प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस जमीन को हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त माना है।
कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक माह पहले हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नैनीताल जिले में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से राजस्व भूमि मांगी थी। जिला प्रशासन ने बेरीपड़ाव स्थिति सीलिंग की भूमि को इसके लिए सबसे उपयुक्त बताया था। शनिवार को एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह बेरीपड़ाव स्थित सीलिंग भूमि की नपाई करने पहुंचे। टीम ने नपाई की तो यह जमीन 76 एकड़ निकली।
प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह जमीन राजस्व विभाग के पास है। कहा कि यह जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है। कहा कि राजस्व विभाग यह जमीन देने का प्रस्ताव प्राधिकरण को देता है तो प्राधिकरण इस जमीन को लेकर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन हाईवे से 200 मीटर दूर है और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त है।
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कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक माह पहले हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में नैनीताल जिले में हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से राजस्व भूमि मांगी थी। जिला प्रशासन ने बेरीपड़ाव स्थिति सीलिंग की भूमि को इसके लिए सबसे उपयुक्त बताया था। शनिवार को एसडीएम मनीष कुमार के नेतृत्व में जिला विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह बेरीपड़ाव स्थित सीलिंग भूमि की नपाई करने पहुंचे। टीम ने नपाई की तो यह जमीन 76 एकड़ निकली।
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प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह जमीन राजस्व विभाग के पास है। कहा कि यह जमीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त है। कहा कि राजस्व विभाग यह जमीन देने का प्रस्ताव प्राधिकरण को देता है तो प्राधिकरण इस जमीन को लेकर हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह जमीन हाईवे से 200 मीटर दूर है और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त है।
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