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Nainital News: सीएयू में अनियमितता पर विपक्षियों से जवाब तलब
Tue, 10 Oct 2023 02:11 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Tue, 10 Oct 2023 02:11 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने विपक्षियों से जवाब पेश करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में चार्जशीट निचली अदालत में पेश हो चुकी है, बावजूद इसके आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आरोपियों ने हाईकोर्ट में अब तक अपना जवाब पेश किया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2019 के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुए चुनाव के बाद खिलाड़ियों के चयन के लिए उनसे रणजी व अन्य स्थानों पर खेलने के लिए लाखों रुपये लिए गए। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर पानी के बिलों में लाखों रुपये की हेराफेरी की गई। मसलन केलों का बिल 32 लाख, पानी का बिल 22 लाख आदि। कहा गया कि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है जिसकी वजह से खिलाड़ी अन्य राज्यों की तरफ से खेलने को मजबूर हो रहे हैं। बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ अनियमितता व यौन शोषण के कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों ने फर्जी बिल बनाने के लिए ट्रेजरर पर दवाब डाला। मना करने पर उन्हें पद से ही हटा दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले की जांच हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराई जाए और घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने बोर्ड को भंग कर इनकी जगह प्रशासक नियुक्त करने की मांग भी याचिका में की है।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2019 के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुए चुनाव के बाद खिलाड़ियों के चयन के लिए उनसे रणजी व अन्य स्थानों पर खेलने के लिए लाखों रुपये लिए गए। खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर पानी के बिलों में लाखों रुपये की हेराफेरी की गई। मसलन केलों का बिल 32 लाख, पानी का बिल 22 लाख आदि। कहा गया कि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है जिसकी वजह से खिलाड़ी अन्य राज्यों की तरफ से खेलने को मजबूर हो रहे हैं। बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ अनियमितता व यौन शोषण के कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों ने फर्जी बिल बनाने के लिए ट्रेजरर पर दवाब डाला। मना करने पर उन्हें पद से ही हटा दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले की जांच हाईकोर्ट के तीन रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराई जाए और घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने बोर्ड को भंग कर इनकी जगह प्रशासक नियुक्त करने की मांग भी याचिका में की है।
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