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पूर्व पैरा मिलिट्री सम्मेलन में आठ प्रस्ताव पारित
Updated Fri, 16 Mar 2018 02:30 AM IST
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हल्द्वानी में पूर्व अर्द्धसैनिकों का सम्मेलन
- फोटो : अमर उजाला
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हल्द्वानी। पूर्व पैरा मिलिट्री कल्याण समिति का मंडलीय सम्मेलन आठ मुद्दों पर केंद्रित रहा। सदस्यों ने पूर्व पैरा मिलिट्री बोर्ड जिले स्तर पर गठन करने और पेंशन के लिए अलग व्यवस्था की मांग की। समिति के पदाधिकारी 21 मार्च को गैरसैंण जाएंगे और मंत्रियों तक अपनी बात रखेंगे।
नगर निगम सभागार में बृहस्पतिवार को कुमाऊं मंडल के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया। पदाधिकारियों ने कल्याण बोर्ड का गठन करने, कोटद्वार और अल्मोड़ा में शाखाएं खोलने की मांग की। समिति के अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी के अनुसार कुछ लोगों की अप्रैल 2004 से पेंशन बंद कर दी गई है। इसे पहले की तरह लागू करने और वन रैंक वन पेंशन व्यवस्था लागू करने का मुद्दा भी बैठक में उठा। मेडिकल सुविधा और कैंटीन की सुचारू व्यवस्था करने की सरकारों से मांग की गई। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पूर्व पैरा मिलिट्री के परिवारों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। पूर्व पैरा मिलिट्री पेंशन के मामले में अलग नियमावली बनाकर सिविल पेंशन से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। इसके अलावा प्रत्येक जिले और तहसील में विश्राम गृहों के निर्माण कराने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की गई। नियुक्तियों के मामले में दस फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। बैठक में पूर्व आईजी वीके उप्रेती, पूर्व आईजी पी पंत, टीडी शर्मा, जीएस बिष्ट, रूप सिंह आदि मौजूद रहे।
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नगर निगम सभागार में बृहस्पतिवार को कुमाऊं मंडल के सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया। पदाधिकारियों ने कल्याण बोर्ड का गठन करने, कोटद्वार और अल्मोड़ा में शाखाएं खोलने की मांग की। समिति के अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी के अनुसार कुछ लोगों की अप्रैल 2004 से पेंशन बंद कर दी गई है। इसे पहले की तरह लागू करने और वन रैंक वन पेंशन व्यवस्था लागू करने का मुद्दा भी बैठक में उठा। मेडिकल सुविधा और कैंटीन की सुचारू व्यवस्था करने की सरकारों से मांग की गई। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पूर्व पैरा मिलिट्री के परिवारों के बच्चों के लिए सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। पूर्व पैरा मिलिट्री पेंशन के मामले में अलग नियमावली बनाकर सिविल पेंशन से बाहर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। इसके अलावा प्रत्येक जिले और तहसील में विश्राम गृहों के निर्माण कराने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की गई। नियुक्तियों के मामले में दस फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। बैठक में पूर्व आईजी वीके उप्रेती, पूर्व आईजी पी पंत, टीडी शर्मा, जीएस बिष्ट, रूप सिंह आदि मौजूद रहे।
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