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10 हजार से अधिक बेरोजगारों को रोजगार के आसार
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हल्द्वानी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। यदि केंद्र की मंशा के अनुरूप विभागीय स्तर पर इस योजना को अमलीजामा पहनाया गया तो निकट भविष्य में राज्य में 1318 लघु इकाइयों की स्थापना तो होगी ही साथ ही इन उत्पादन और सेवा से जुड़ी इकाइयों में 10542 बेरोजगारों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है।
पीएमईजीपी योजना उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) की ओर से संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए अपने पैरों पर खड़ा करना है। खादी आयोग ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन के लक्ष्य तय कर दिए हैं। इस संबंध में खादी आयोग की ओर से बाकायदा पत्र भी इन विभागों को भेजा जा चुका है साथ ही बताया गया है कि इसके लिए 39 करोड़ 53 लाख रुपये मार्जिन मनी तय की गई है।
10 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के मौके
राज्य में 1318 लघु इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य, केंद्र सरकार ने पीएमईजीपी योजना के टारगेट तय किए
प्रदेश में किस जिले को कितना लक्ष्य
जिला केवीआईसी केवीआईबी डीआईसी रोजगार
अल्मोड़ा 31 31 38 802
बागेश्वर 29 29 36 754
चमोली 28 28 36 738
चंपावत 31 31 36 786
देहरादून 35 35 46 928
हरिद्वार 36 36 48 966
नैनीताल 29 29 40 786
पौड़ी गढ़वाल 28 28 40 773
पिथौरागढ़ 30 30 38 786
रुद्रप्रयाग 29 29 36 754
टिहरी गढ़वाल 29 29 38 770
यूएस नगर 36 36 48 961
उत्तरकाशी 28 28 36 738
(डीआईसी के जरिए प्रत्येक जनपद में 50 प्रतिशत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए निर्धारित हैं।)
पिथौरागढ़ ने किया लक्ष्य पूरा
हल्द्वानी। डीआईसी महाप्रबंधक विपिन कुमार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएमईजीपी के तहत प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ ने अपना लक्ष्य पूरा करते हुए सर्वाधिक 179 इकाई स्थापित कराई हैं जबकि नैनीताल जिले में 153 इकाइयों की स्थापना के लिए दो करोड़ की मार्जिन मनी वितरित हुई।
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पीएमईजीपी योजना उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) की ओर से संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराते हुए स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए अपने पैरों पर खड़ा करना है। खादी आयोग ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन के लक्ष्य तय कर दिए हैं। इस संबंध में खादी आयोग की ओर से बाकायदा पत्र भी इन विभागों को भेजा जा चुका है साथ ही बताया गया है कि इसके लिए 39 करोड़ 53 लाख रुपये मार्जिन मनी तय की गई है।
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10 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के मौके
राज्य में 1318 लघु इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य, केंद्र सरकार ने पीएमईजीपी योजना के टारगेट तय किए
प्रदेश में किस जिले को कितना लक्ष्य
जिला केवीआईसी केवीआईबी डीआईसी रोजगार
अल्मोड़ा 31 31 38 802
बागेश्वर 29 29 36 754
चमोली 28 28 36 738
चंपावत 31 31 36 786
देहरादून 35 35 46 928
हरिद्वार 36 36 48 966
नैनीताल 29 29 40 786
पौड़ी गढ़वाल 28 28 40 773
पिथौरागढ़ 30 30 38 786
रुद्रप्रयाग 29 29 36 754
टिहरी गढ़वाल 29 29 38 770
यूएस नगर 36 36 48 961
उत्तरकाशी 28 28 36 738
(डीआईसी के जरिए प्रत्येक जनपद में 50 प्रतिशत इकाई ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए निर्धारित हैं।)
पिथौरागढ़ ने किया लक्ष्य पूरा
हल्द्वानी। डीआईसी महाप्रबंधक विपिन कुमार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में पीएमईजीपी के तहत प्रदेश में जिला उद्योग केंद्र पिथौरागढ़ ने अपना लक्ष्य पूरा करते हुए सर्वाधिक 179 इकाई स्थापित कराई हैं जबकि नैनीताल जिले में 153 इकाइयों की स्थापना के लिए दो करोड़ की मार्जिन मनी वितरित हुई।
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