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जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें अधिकारी: सीएम
Updated Thu, 28 Jun 2018 01:56 AM IST
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हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
- फोटो : amar ujala
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नैनीताल। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल को प्राप्त होने वाली जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं का निस्तारण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए अधिकारी जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करेें। जनता के साथ सभी अधिकारी दोतरफा संवाद बनाते हुए उनकी समस्याएं सुनें। जिन समस्याओं का निराकरण संभव नहीं है या कोई तकनीकी कमी है तो उसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को दी जाए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल के अलावा मोबाइल एप पर भी शिकायतें की जा रही हैं, इस एप के माध्यम से भी जो शिकायतें जिलों को संदर्भित की जाएं उनका निराकरण भी
जिलाधिकारियों की ओर से कराया जाना सुनिश्चित करें। डीएम विनोद कुमार सुमन ने बताया कि समाधान पोर्टल के माध्यम से जनपद में 20 दिन में 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें से 4 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मानसून काल में सघन पौधरोपण कार्यक्रम चलाएं। जल संवर्द्धन के लिए चाल-खाल व छोटे-छोटे तालाब बनाए जाएं। इसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 50-50 लाख रुपये अवमुक्त किए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में सचिव राधिका झा, अरविंद सिंह हयांकी, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, सीएमओ डॉ. भारती राणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी टी बीजूलाल आदि थे।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल के अलावा मोबाइल एप पर भी शिकायतें की जा रही हैं, इस एप के माध्यम से भी जो शिकायतें जिलों को संदर्भित की जाएं उनका निराकरण भी
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जिलाधिकारियों की ओर से कराया जाना सुनिश्चित करें। डीएम विनोद कुमार सुमन ने बताया कि समाधान पोर्टल के माध्यम से जनपद में 20 दिन में 6 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें से 4 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मानसून काल में सघन पौधरोपण कार्यक्रम चलाएं। जल संवर्द्धन के लिए चाल-खाल व छोटे-छोटे तालाब बनाए जाएं। इसके लिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 50-50 लाख रुपये अवमुक्त किए। वीडियो कांफ्रेंसिंग में सचिव राधिका झा, अरविंद सिंह हयांकी, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी, सीएमओ डॉ. भारती राणा, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, अपर जिलाधिकारी हरबीर सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी टी बीजूलाल आदि थे।
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