मकान मालिक ने किरायेदारों को शौचालय उपलब् ध नहीं कराया तो खैर नहीं

नगर निगम ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसमें यह बात सामने आई थी कि किराये पर रहने वाले 5600 लोग खुले में शौच करते हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गौला व भूमिगत जल दूषित हो रहा है। नगर निगम ने करीब साढ़े पांच करोड़ की लागत से 44 मोबाइल शौचालय बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब नगर निगम ने खुले में शौच रोकने को अनूठी पहल की है। उप नगर आयुक्त नीरज जोशी ने सीओ दिनेश चंद्र ढौंढियाल को पत्र लिख कर कहा है कि अब किरायेदारों के सत्यापन में यह शर्त भी लगा दी जाए कि शौचालय उपलब्ध कराया है या नहीं। यदि नहीं तो मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जाएगी। की।

सीओ ने जारी किए पुलिस को निर्देश
सीओ दिनेश चंद्र ढौडियाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को कारगर बनाने के लिए पुलिस किराएदारों के सत्यापन के साथ-साथ शौचालय के बारे में भी पूछताछ करेगी। इस मामले में शहर के तीनों थाने कोतवाली, मुखानी और काठगोदाम पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।