ऑनलाइन मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग

हल्द्वानी। इंजीनियर्स मानचित्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से शहरी एवं आवास मंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें ऑनलाइन मानचित्र अनुमोदन प्रणाली के सरलीकरण की मांग की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा आदि पदाधिकारियों का कहना है कि जिला विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्री डीसीआर प्लगइन है, जिसका प्रयोग कैड आधारित सॉफ्टवेयर में किया जाता है। कंपनी विशेष का उक्त सॉफ्टवेयर दो लाख रुपये का है। इसके सालाना नवीनीकरण में 50 हजार रुपये खर्च होते हैं जबकि अन्य कंपनियों के कैड आधारित साफ्टवेयर इससे कम कीमत के हैं। उन्होंने प्री डीसीआर के वर्तमान स्वरूप से होने वाली दिक्कतों के हल के लिए अनुमोदन प्रणाली के सरलीकरण की मांग की। ज्ञापन देने वालों में चंद्र दत्त पाठक, एनडी भट्ट, पूरन सिजवाली, एम अहमद, मोहन चंद्र पाठक, पूरन चंद्र पंत, महिपाल सिंह अधिकारी आदि थे।