उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा की ओर से तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी कांड की 26वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को आधी-अधूरी बताते हुए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य आंदोलनकारियों का सहयोग करने की मांग की गई।
मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य निर्माण के 21 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बन पाया है। कहा कि खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणाएं की हैं, वह आधी अधूरी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण में पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने की बात कही है, लेकिन वह यह भूल गए कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों के विरुद्ध फरवरी 2018 में फैसला दिया था। तब सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 90 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी थी या फिर सुप्रीम जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य आंदोलनकारी स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए और यह मामला अब भी लंबित है। इस मौके पर प्रदेश सरकार से राज्य आंदोलनकारियों का सुप्रीम कोर्ट में सहयोग करने की मांग की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नागेंद्र उनियाल, पुष्कर रावत, जनार्द्धन प्रसाद, रामकुमार माहेश्वरी, प्रेम सिंह बिंदवाल, हरी सिंह रावत, इंदु गौड़, नंद किशोर डबराल, लक्ष्मी रावत, विजयपाल सिंह, भागीरथी रावत, राजेश्वरी रावत, कृष्णा काला और शहनाज शम्सी आदि मौजूद रहे।
