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शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर करे प्रदेश सरकार
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राजकीय शिक्षक संघ पौड़ी ने चयन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन वृद्धि देने, कनिष्ठ/वरिष्ठ शिक्षकों के वेतन निर्धारण के कारण उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई गई। राजकीय शिक्षक संघ पौड़ी के जिलाध्यक्ष जयदीप रावत व महामंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने मांगों को लेकर वित्त सचिव को ज्ञापन भेजा।
उन्होंने ज्ञापन में कहा कि विगत दिनों वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा की ओर से जारी सर्कुलर में वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी व 01 जुलाई को दिए जाने का उल्लेख किया गया है। कहा कि शिक्षा विभाग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। शिक्षक वेतन विसंगति को दूर करने के लिए चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग, कनिष्ठ/वरिष्ठ शिक्षकों के वेतन निर्धारण के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर करने की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। कहा कि शिक्षक इन वेतन विसंगतियों के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन ने शासन से जल्द से जल्द उक्त वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।
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उन्होंने ज्ञापन में कहा कि विगत दिनों वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा की ओर से जारी सर्कुलर में वेतन वृद्धि की तिथि 01 जनवरी व 01 जुलाई को दिए जाने का उल्लेख किया गया है। कहा कि शिक्षा विभाग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। शिक्षक वेतन विसंगति को दूर करने के लिए चयन/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग, कनिष्ठ/वरिष्ठ शिक्षकों के वेतन निर्धारण के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर करने की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। कहा कि शिक्षक इन वेतन विसंगतियों के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन ने शासन से जल्द से जल्द उक्त वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है।
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