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Kotdwar News: सात लाख के चेक बाउंस मामले में दोबारा सुनवाई के निर्देश
Tue, 03 Nov 2026 05:18 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:18 PM IST
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कोटद्वार। सात लाख का चेक बाउंस होने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के दोषसिद्धि के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में भेज दिया है।
मामला जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। शिकायतकर्ता नसीम अहमद ने आरोप लगाया था कि एहसान अहमद ने जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 19.20 लाख लिए थे लेकिन न तो जमीन दिलाई और न ही रकम लौटाई। इसके एवज में आरोपी ने 21 अक्तूबर 2023 को सात लाख का चेक दिया था जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। निचली अदालत ने 28 अप्रैल 2026 को आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और छह लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड में से 5.95 लाख रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए थे।
एडीजे कोर्ट में अपील के दौरान सामने आया कि शिकायतकर्ता ने जिरह में स्वीकार था कि वह आरोपी से पहले ही 6.50 लाख प्राप्त कर चुका है। आरोपी ने भी अपने बचाव में यह तथ्य रखा था कि चेक जमीन की रजिस्ट्री के बदल दिया था और शिकायतकर्ता को ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।
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अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों पर नए सिरे से विचार जरूरी है। इसके बाद दोषसिद्धि का आदेश निरस्त कर मुकदमे को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत में भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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मामला जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है। शिकायतकर्ता नसीम अहमद ने आरोप लगाया था कि एहसान अहमद ने जमीन दिलाने के नाम पर उनसे 19.20 लाख लिए थे लेकिन न तो जमीन दिलाई और न ही रकम लौटाई। इसके एवज में आरोपी ने 21 अक्तूबर 2023 को सात लाख का चेक दिया था जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। निचली अदालत ने 28 अप्रैल 2026 को आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और छह लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड में से 5.95 लाख रुपये शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए थे।
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एडीजे कोर्ट में अपील के दौरान सामने आया कि शिकायतकर्ता ने जिरह में स्वीकार था कि वह आरोपी से पहले ही 6.50 लाख प्राप्त कर चुका है। आरोपी ने भी अपने बचाव में यह तथ्य रखा था कि चेक जमीन की रजिस्ट्री के बदल दिया था और शिकायतकर्ता को ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।
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अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों पर नए सिरे से विचार जरूरी है। इसके बाद दोषसिद्धि का आदेश निरस्त कर मुकदमे को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत में भेज दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
