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Kotdwar News: चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषमुक्त
Fri, 20 Nov 2026 12:02 AM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:02 AM IST
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कोटद्वार। ढाई लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा तिवारी की अदालत ने आरोपी परमानंद डबराल को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पाया कि परिवादी चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर होने का दावा तो कर रहा है, लेकिन वह चेक पर दर्ज बैंक खाते का आरोपी से संबंध साबित नहीं कर पाया।
मामले के अनुसार, कोटद्वार के देवी रोड निवासी यशपाल सिंह नेगी ने 15 मई 2023 को परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि परमानंद डबराल ने उनसे व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने 22 मार्च 2023 को जिला सहकारी बैंक का चेक दिया, जो 24 मार्च को गलत खाता संख्या और नॉन सीटीएस की टिप्पणी के साथ अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
सुनवाई के दौरान परिवादी ने स्वयं गवाही दी और मूल चेक, बैंक के अनादरण मेमो, नोटिस, डाक रसीद और ट्रैक रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं, आरोपी ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उसने परिवादी को कोई चेक नहीं दिया और न ही चेक पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका कहना था कि जिला सहकारी बैंक में उसका खाता वर्ष 2012 में ही बंद हो चुका था। अदालत ने पाया कि परिवादी यह साबित नहीं कर सका कि चेक पर दर्ज खाता संख्या आरोपी के बैंक खाते की थी। इस संबंध में न तो बैंक का कोई दस्तावेज पेश किया गया और न ही किसी बैंक अधिकारी की गवाही कराई गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि चेक पर हस्ताक्षर होने का दावा मात्र से यह साबित नहीं होता कि चेक आरोपी के खाते से जारी किया गया था।
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मामले के अनुसार, कोटद्वार के देवी रोड निवासी यशपाल सिंह नेगी ने 15 मई 2023 को परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि परमानंद डबराल ने उनसे व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने 22 मार्च 2023 को जिला सहकारी बैंक का चेक दिया, जो 24 मार्च को गलत खाता संख्या और नॉन सीटीएस की टिप्पणी के साथ अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद परिवादी ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन रकम का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
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सुनवाई के दौरान परिवादी ने स्वयं गवाही दी और मूल चेक, बैंक के अनादरण मेमो, नोटिस, डाक रसीद और ट्रैक रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। वहीं, आरोपी ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उसने परिवादी को कोई चेक नहीं दिया और न ही चेक पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका कहना था कि जिला सहकारी बैंक में उसका खाता वर्ष 2012 में ही बंद हो चुका था। अदालत ने पाया कि परिवादी यह साबित नहीं कर सका कि चेक पर दर्ज खाता संख्या आरोपी के बैंक खाते की थी। इस संबंध में न तो बैंक का कोई दस्तावेज पेश किया गया और न ही किसी बैंक अधिकारी की गवाही कराई गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि चेक पर हस्ताक्षर होने का दावा मात्र से यह साबित नहीं होता कि चेक आरोपी के खाते से जारी किया गया था।
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