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मैदानी जिलों की भांति पर्वतीय जिलों में किया जाए चिह्नीकरण

Wed, 25 Oct 2017 10:50 PM IST
Updated Wed, 25 Oct 2017 10:50 PM IST
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मैदानी जिलों की भांति पर्वतीय जिलों में किया जाए चिह्नीकरण

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कोटद्वार। आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण और स्पष्ट नीति बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा का धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मोर्चा सदस्यों ने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

बुधवार को मोर्चा के संरक्षक नंदन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित धरना-प्रदर्शन में मोर्चा सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आंदोलनकारियों के साथ भेदभाव बरते जाने का आरोप लगाया। कहा कि हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जिलों में सरकार ने जिन मानकों के आधार पर आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण किया है, पर्वतीय जिलों में इन मानकों को नहीं माना जा रहा है। इससे आंदोलनकारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मैदानी जिलों की भांति पर्वतीय जिलों में भी चिह्नीकरण किए जाने की मांग की। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, गुलाब सिंह रावत, मंजू जखमोला, पार्वती अधिकारी, सुशीला वर्मा, इच्छा नेेगी, लीलावती देवी, सूरी देवी, संगीता रावत, इंदू गौड़, लक्ष्मी रावत, मुन्नी देवी, शहनवाज शमशी, मुन्नी कंडवाल, प्रेम सिंह बिंदवाल, राजकुमार माहेश्वरी, राकेश चंद्र लखेड़ा, वसीम अहमद, विनोद कुमार, राजकुमार गुप्ता, मुकेश देवरानी, कमल किशोर खंतवाल, प्रदीप कुमार बलूनी, बलवंत सिंह रावत आदि मौजूद थे।
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