मिलावटखोरों को उम्रकैद के लिए बने कानून

उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सर्वोच्च न्यायालयों ने भी सभी राज्यों व केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाए। मगर यह तभी संभव है जब इस बारे में कानून बनाया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कापी सहित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व जनप्रतिनिधियों सहित तमाम संतों महंतों को भी पत्र लिखकर इस कार्य में सहयोग करने की अपील की। संतों से उन्होंने आग्रह किया कि वह भी कानून बनाने के लिए अपने स्तर से पत्र लिखकर सरकारों को प्रेरित करें।