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राज्य आंदोलनकारियों का सिटी मजिस्ट्रेट दफ्तर पर धरना प्रदर्शन
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हरिद्वार। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कर सुविधाएं दिए जाने की मांग का लेकर चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया।
शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने कहा कि पांच फरवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों की सात सूत्री मांगों के संबंध में एक सप्ताह में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार एक सप्ताह में निर्णय नहीं लेती है तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सावित्री नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य प्राप्ति आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले आंदोलनकारियों की मांगों की उपेक्षा की जा रही है। इस दौरान समूह ग की भर्तियों में उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सतीश जैन, मंजू लोहानी, सरोज ममर्गाइं, मधु नौटियाल, मधु चौहान, दिनेश धीमान, रश्मि चमोली, राजेश शर्मा, सुशीला पांडे, विमला नौटियाल, सुखदेई राणा, मनोज गोस्वामी, एकादशी चमोली, डुग्गी देवी गुंसाई, राजेश्वरी सकलानी, कमल बडोला, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे।
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शुक्रवार को धरना प्रदर्शन के दौरान समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने कहा कि पांच फरवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों की सात सूत्री मांगों के संबंध में एक सप्ताह में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार एक सप्ताह में निर्णय नहीं लेती है तो दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सावित्री नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य प्राप्ति आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले आंदोलनकारियों की मांगों की उपेक्षा की जा रही है। इस दौरान समूह ग की भर्तियों में उत्तराखंड के युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सतीश जैन, मंजू लोहानी, सरोज ममर्गाइं, मधु नौटियाल, मधु चौहान, दिनेश धीमान, रश्मि चमोली, राजेश शर्मा, सुशीला पांडे, विमला नौटियाल, सुखदेई राणा, मनोज गोस्वामी, एकादशी चमोली, डुग्गी देवी गुंसाई, राजेश्वरी सकलानी, कमल बडोला, सावित्री देवी आदि मौजूद रहे।
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