अब ‘आर्टिकल-15’ पर लगी रोक हटाने की उठी मांग

सोमवार को कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कटारिया ने कहा कि फिल्म में अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों को दर्शाया गया है। फिल्म में कहीं भी किसी समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य नहीं है। फिल्म सच्चाई पर आधारित है। इसलिए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है। सीपी सिंह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी समाज में व्याप्त कुरीतियों को फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित की गयी है और सिनेमाघरों में दिखाने की अनुमति प्रदान की गई है।

जिला पंचायत सदस्य रोशनलाल ने कहा कि कुछ लोग समाज में भेदभाव फैलाने के लिए फिल्म का विरोध कर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके पूर्व फिल्म पद्मावती का भी कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था। जिसको बाद में विरोध के बावजूद रिलीज कर दिया गया था। इसलिए इस फिल्म पर लगायी गई रोक को हटाकर इसके प्रसारण की अनुमति प्रदान की जाए।

युवा नेता राजदीप मेनवाल ने कहा कि यदि फिल्म पर लगायी गई रोक को नहीं हटाया गया तो अनुसूचित जाति समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस दौरान ब्रह्मपाल सिंह, सोमपाल सिंह, तीर्थ पाल रवि, श्याम सुंदर, सतीश कुमार, पार्षद नेपाल सिह, प्रधान नरेश कुमार, जानी कुमार, अरूण कुमार, कृष्ण कुमार, राजेश गौतम, रोहित कुमार, विनोद तोमर, वेद प्रकाश आदि भी मौजूद रहे।