अग्रिम आदेशों तक पीसीएस-जे परीक्षा स्थगित

जज बनने का सपना देख रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-जे की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने के पीछे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देना बताया जा रहा है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा-2018 के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 28 दिसंबर 2018 से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस क्रम में पीसीएस-जे-2018 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी को देहरादूून, हरिद्वार और हल्द्वानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी थी। 11 फरवरी से इस परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी आयोग की ओर से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। अब इस परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने के क्रम में शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। शासन के पत्र पर संज्ञान लेने हुए आयोग प्रशासन ने अग्रिम आदेश तक पीसीएस-जे परीक्षा-2018 को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव राजेंद्र कुमार ने वेबसाइट पर सूचना जारी की है।