स्कूलों व महाविद्यालयों में योग को किया जाए अनिवार्य

योग प्रशिक्षुओं ने सीएम को भेजे अपने ज्ञापन में कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर राजकीय महाविद्यालयों में 219 पद योग प्रशिक्षकों के लिए रखे हैं। इसी के तहत उन्होंने योग को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य करने की मांग उठाई है।
उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति संविदा शिक्षक की तर्ज पर करने, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में योग को अनिवार्य करने, प्रदेश के आयुष एवं एलोपैथिक अस्पतालों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने, प्रदेश में योग चिकित्सा परिषद का गठन करने, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में स्वीकृत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने, पर्यटक आवास गृहों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की हैं। ज्ञापन में रेनू शाह, लीला सकलानी, तुलसी राना, सपना, पूजा शर्मा, पंकज, जगत, त्रिलोक, दिनेश, दिनेश सिंह बोहरा समेत 41 योग प्रशिक्षुओं के हस्ताक्षर हैं। संवाद