वीडियो कांफ्रेंसिंग

उन्होंने बीते वर्षों में आपदा के समय कार्यदायी संस्थाओं के लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। हर माह आपदा प्रबंध की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करने की हिदायत दी गई।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपदा राहत कोष के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया। वित्त सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली और अदालती केस के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। आपदा प्रबंध के तहत ट्रेनिंग कार्यक्रमों का आयोजन करने और आपदा प्रबंध के लिए सभी जरूरी उपकरणों की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।

आपदा के समय अवरुद्ध सड़क संपर्क मार्गों को खोलने में लोनिवि और अन्य कार्यदायी संस्थाओं तथा डीएम के माध्यम से मौखिक निर्देश पर कराए गए कार्यों का सत्यापन कर बिल भुगतान करने को कहा।

कलक्ट्रेट की प्रभारी अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि विगत वर्षों में आपदा के तहत किए गए सभी कार्यों का सत्यापन कर कार्यदायी संस्थाओं को रकम रिलीज कराई गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी पंत, भगवती प्रसाद पांडेय आदि मौजूद थे।