फिर उठा रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा

पूर्व सैनिक ललित सिंह अधिकारी का कहना है कि ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक समय समय पर अपनी समस्या पहुंचाए जाने के बाद भी गांवों को सड़क सुविधा नहीं मिल पाई। वर्ष 2014-15 में सड़क को स्वीकृति मिली तो गांव के ही अन्य लोग विरोध में उतर आए। जिसके बाद सड़क निर्माण लटक गया। उनका कहना है कि सड़क सुविधा के अभाव में यहां के ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
गांव में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा बीमार व्यक्तियों को समय से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इस कारण अब ग्रामीणों ने अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है।