जिला स्तर पर प्रकरण अधिक समय तक लंबित न रखा जाए : डीएम

डीएम ने कहा कि भारत सरकार स्तर से कई प्रस्तावों पर आपत्ति लगाकर उन्हें लौटा दिया जाता है जो लंबित रह जाती है। उन्होंने कहा वे ही प्रस्ताव शासन, नोडल और भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए, जिनमें आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया हो।
डीएम ने कहा कि जिन प्रस्तावों में आपत्तियां प्राप्त होती हैं संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल अथवा एक माह के भीतर उन आपत्तियों का निस्तारण कर उच्च स्तर को भेजें। समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी विभागों को वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। बताया गया कि जिले में कई विभागों के अंतर्गत कुल 47 योजनाओं के वन भूमि के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर वर्तमान में लंबित हैं। बैठक में डीएफओ आरसी कांडपाल, एसडीओ नेहा चौधरी, लोनिवि, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। संवाद