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नेपाल जा वसूली करने की इजाजत दो सरकार
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बनबसा (चंपावत)। कोरोना काल में व्यापारियों का कारोबार मंदा हो गया है। लॉकडाउन लगने से उनका पैसा नेपाल के व्यापारियों के पास फंस गया है। नेपाल जाकर बकाया वसूली करना उनके लिए चुनौतिपूर्ण है। ऐसे में बनबसा व्यापार मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और सप्ताह में एक दिन नेपाल जाकर बकाया वसूली की इजाजत देने की मांग की है।
भारत-नेपाल सीमा दोनों ओर से सील होने से यहां के व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है। ज्ञापन में बताया गया कि बनबसा बाजार का करीब 98 प्रतिशत व्यापार नेपाल के भरोसे है। सीमा सील होने, लॉकडाउन के बाद भी नेपाल से श्रमिकों, नागरिकों एवं भारतीय सेना के पेंशनरों को भारत आने दिया जा रहा है, लेकिन नेपाल प्रशासन बनबसा के व्यापारियों को बकाया वसूली के लिए भी नेपाल नहीं आने दे रहा है।
विभिन्न भारतीय प्रांतों को जाने के लिए रोजाना 70 से 100 नेपाली नागरिक यहां पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना के पेंशनरों को भी भारत आने की छूट दी गई है। भारत आने वाले नेपाली नागरिकों की केवल स्क्रीनिंग हो रही है। यहां के व्यापारी नेपाल के कारोबारियों से बकाया वसूली नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से यहां के व्यापारियों को नेपाल जाकर वसूली की अनुमति मांगी है। ज्ञापन की प्रति कुमाऊं कमिश्नर को भी भेजी गई है। ज्ञापन में व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री शंकर लाल वर्मा, अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री संजय पारीक, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, लोकेश कुमार, देवकी नंदन जोशी, विजय अग्रवाल आदि के हस्ताक्षर हैं।
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भारत-नेपाल सीमा दोनों ओर से सील होने से यहां के व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है। ज्ञापन में बताया गया कि बनबसा बाजार का करीब 98 प्रतिशत व्यापार नेपाल के भरोसे है। सीमा सील होने, लॉकडाउन के बाद भी नेपाल से श्रमिकों, नागरिकों एवं भारतीय सेना के पेंशनरों को भारत आने दिया जा रहा है, लेकिन नेपाल प्रशासन बनबसा के व्यापारियों को बकाया वसूली के लिए भी नेपाल नहीं आने दे रहा है।
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विभिन्न भारतीय प्रांतों को जाने के लिए रोजाना 70 से 100 नेपाली नागरिक यहां पहुंच रहे हैं। भारतीय सेना के पेंशनरों को भी भारत आने की छूट दी गई है। भारत आने वाले नेपाली नागरिकों की केवल स्क्रीनिंग हो रही है। यहां के व्यापारी नेपाल के कारोबारियों से बकाया वसूली नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से यहां के व्यापारियों को नेपाल जाकर वसूली की अनुमति मांगी है। ज्ञापन की प्रति कुमाऊं कमिश्नर को भी भेजी गई है। ज्ञापन में व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री शंकर लाल वर्मा, अध्यक्ष भरत भंडारी, महामंत्री संजय पारीक, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, लोकेश कुमार, देवकी नंदन जोशी, विजय अग्रवाल आदि के हस्ताक्षर हैं।
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