रोडवेज की संपत्तियों को नहीं बचा पा रही सरकार: सचान

पंचमुखी धर्मशाला में शनिवार को हुई परिवहन मजदूर संघ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने कहा कि 22 साल बाद भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच निगम की परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो सका है। राज्य सरकार की नीतियों और प्रबंधन की गलत नीतियों के चलते उत्तराखंड रोडवेज का घाटा बढ़ रहा है और इसका नुकसान कर्मचारी भुगत रहे हैं। सचान ने समस्याओं का समाधान न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
कार्यसमिति की बैठक में आरोप लगाया गया कि सरकार रोडवेज कर्मियों की वाजिब मांगों की अनसुनी कर रही है। दो दशक से निगम में सेवा दे रहे चालक-परिचालक, कार्यशाला कर्मियों समेत संविदा-एजेंसी चालक-परिचालकों को नियमित करने, मृतक आश्रित कर्मियों की तैनाती सहित कई मांगों को जोरशोर से उठाया। कहा कि निगम को नुकसान से बचाने के लिए वाहनों के अवैध संचालन पर रोक लगाई जाए। निगम में ठेका प्रथा समाप्त हो। उपनल से की जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई।
केंद्रीय संगठन मंत्री कैलाश मलिक और बालकृष्ण शर्मा ने कहा कि निगम और कर्मचारी हितों की अनदेखी कर सरकार आंदोलन को एस्मा से दबा रही है। कर्मियों की अनदेखी पर सरकार को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई। बैठक में दीपक शाह, गौरव गुप्ता, ललित पांडेय, बीएम सुयाल, कैलाश भट्ट, रामकुमार प्रभाकर, पीसी राणा, लीला बोहरा समेत देहरादून और नैनीताल क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।