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बनबसा में पहली बार कैबिनेट बैठक: सीमांत क्षेत्रों के विकास पर सरकार का फोकस, सीमा सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा
Sun, 04 Oct 2026 12:38 PM IST
गायत्री जोशी
संवाद न्यूज एजेंसी, चंपावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चंपावत
Published by: गायत्री जोशी
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:38 PM IST
सार
भारत-नेपाल सीमा से सटे बनबसा में रविवार को पहली बार उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में एनएचपीसी परिसर में आयोजित बैठक के जरिए सरकार ने सीमांत क्षेत्रों की समस्याओं और विकास की प्राथमिकताओं पर सीधे मंथन की पहल की है।
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बनबसा में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में मौजूद सीएम धामी और अन्य मंत्री।
- फोटो : वीडियोग्रैब
विस्तार
भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बनबसा में रविवार को पहली बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है। एनएचपीसी परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही बैठक के जरिए सरकार ने शासन को दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाने की पहल की है।
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैबिनेट बैठकें अब केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी आयोजित की जाएंगी। इससे स्थानीय समस्याओं, विकास की संभावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सीधे शासन के सामने रखने का अवसर मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र केवल राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि सुरक्षा, संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार का जोर सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, पर्यटन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें होने से स्थानीय परिस्थितियों और जन अपेक्षाओं को समझने तथा विकास की जरूरतों पर त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सीमांत गांवों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक संतुलित विकास राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।
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बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, चम्पावत जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी, गणेश जोशी, राम सिंह कैड़ा, रेखा आर्या, खजान दास, मदन कौशिक सहित मुख्य सचिव आनंद वर्धन, शैलेश बगौली, आर के सुधांशु, डॉ. वी. षनमुगम, पहुंचे हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी निवेदिता कुकरेती सहित चम्पावत के डीएम, एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं।