शौचालय तोड़ने पर जताया विरोध

नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत के सभासदों और कर्मचारियों ने बुधवार को प्रभारी जिलाधिकारी जेएस राठौर से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। उनका कहना था कि उक्त सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नगर पंचायत ने लोगों के हित में किया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा उसे तोड़ने का कोई आदेश न होने के बावजूद प्रशासन ने उसे तोड़ दिया। प्रभारी डीएम ने कहा कि उक्त स्थल पर अतिक्रमण हटाने के बाद जिला प्रशासन वहां शौचालय का निर्माण करेगा।

अतिक्रमण हटाओ अभियान में जो सरकारी जमीन सड़क से बाहर उपलब्ध होगी, उसे नगर पंचायत को सार्वजनिक कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ सभासद विमल कलौनी, रेनू गड़कोटी, मनोज कुमार, पार्वती रावत, बल्लू माहरा, ईओ अभिनव कुमार, भुवन उपाध्याय, गोविंद वर्मा, जगदीश साह आदि थे।

तेज हुआ अतिक्रमण का सर्वे
मंगलवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट की ओर से चिन्हित किए गए 17 अतिक्रमणकारियों के खोखे-फड़ हटाने के बाद बुधवार को तहसीलदार के नेतृत्व में सर्वे कार्य जारी रहा, जिसमें 1962 में हुए बंदोबस्त के समय सड़क की स्थिति के अनुसार सड़क के दोनों ओर के अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। उस वक्त सड़क की सबसे न्यूनतम चौड़ाई 8 मीटर एवं अधिकतम 17 मीटर थी। तहसीलदार बीएस रौतेला के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक चंद्र प्रकाश, उप निरीक्षक जगदीश राम, शंकर सिंह बंग्याल, लोनिवि के रामीराम, एनएच खंड के अभियंता एमसी पांडेय की मौजूदगी में सर्वे कार्य किया गया।